ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ (U.S. Treasury) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਛੋਟ (waiver) ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਜੀਨ ਸ਼ਾਹੀਨ (Jeanne Shaheen) ਅਤੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ (Elizabeth Warren) ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਗਭਗ $4.50 ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਫੈਸਲੇ
ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਈ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।