ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ **₹5,000** ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ₹5,400 ਤੋਂ ₹5,800 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ₹5,000 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'caneup.in' 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ Essential Commodities Act, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।