UK ਸਟੀਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ WTO 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਰਕੀਏ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਟੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। WTO ਦੀ ਵਪਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (Council for Trade In Goods) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ UK ਦੇ ਕਦਮ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

WTO ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ UK ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ UK ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।" ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ UK ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਟੀਲ-ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-UK ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ

UK ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ-UK ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੱਲ" ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, UK ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਟਾ 60% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਮਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 50% ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। UK ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ।