ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਖੰਡ (Sugar) ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ **4,000 ਕੁਇੰਟਲ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **2,000 ਕੁਇੰਟਲ** ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Sugar ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਡੀਲਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਟਾਕ ਜਲਦੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Sugar ਮਿਲਾਂ ਦੇ Ex-mill ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।