ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ **2 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ** ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਭਗ **₹65 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ (Hoarding) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (Government Action)
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ (Raw Sugar) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸਟਾਕ।
- ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ: ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Investor Insight)
ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ਼ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
FMCG ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ FMCG ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (Raw Material) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Operating Margins) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚਿਆਂ (Input Costs) 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।