ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Sugar ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ **10 ਲੱਖ ਟਨ** ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (10 ਲੱਖ ਟਨ) ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ₹6,200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ₹4,500 ਤੋਂ ₹5,200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ₹4,200 ਤੋਂ ₹4,300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ El Niño ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ।