ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਸੇਲਜ਼ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟਾਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟੇਲਮੇਟ (Pricing Stalemate) ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ (ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, 2026-27 ਦਾ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।