Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ **30** ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ **$1 ਮਿਲੀਅਨ** ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ **85%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ
Strait of Hormuz, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 28 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 113 ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ ਫਲੀਟ ਦੇ 3.5% ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ 30 ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੈਂਡਡ ਕੋਸਟ (Landed Cost) ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ Indian Oil Corporation, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ
ONGC ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Reliance Industries ਅਤੇ Nayara Energy ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ (Operational Costs) ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।