ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, SEBI (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (physically settled non-agricultural commodity derivatives) ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ
SEBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, FPIs ਨੂੰ ਸੋਨਾ (Gold), ਚਾਂਦੀ (Silver), ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil), ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਅਤੇ ਬੇਸ ਮੈਟਲਜ਼ (Base Metals) ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਨਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, FPIs ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼-ਸੈਟਲਡ (cash-settled) ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਡਿਟੀ (liquidity) ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ (price discovery) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ।
ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, SEBI ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (two-stage mechanism) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (T-3) ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ (square off) ਜਾਂ ਰੋਲ ਓਵਰ (roll over) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ FPI T-1 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ (designated trading member) ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰੀ ਰਿਸਕ ਐਬਸੋਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ' (Proprietary Risk Absorption Charge) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ FPI ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ (public consultation) ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।