ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ Minimum Support Price (MSP) **₹8,780** ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ **₹7,452** ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ **10 ਗੁਣਾ** ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ MSP ₹8,780 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ₹7,452 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63,000 ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Nafed ਅਤੇ NCCF ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹14.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ Nafed ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ₹6,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂੰਗੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.1% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ (sowing area) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 13% ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਰੀਦ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।