ਭਾਰਤੀ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ European Union ਦੇ ਨਵੇਂ Deforestation ਨਿਯਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਵਿੱਚ **50.6%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਫੀ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਚਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। United Planters Association of Southern India (UPASI) ਦੀ 133ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ European Union Deforestation Regulation (EUDR) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
EUDR ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ EUDR ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਰਬੜ) ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 50.6% ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਚਾਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।