ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Brent Crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$103** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ (**Indian basket**) **$127** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ **₹530 ਕਰੋੜ** ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ (Financial Strain)
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $127 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) 'ਤੇ ₹530 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 'ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ' (Under-recovery) ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਦਖਲ (RBI Interventions)
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਲਰ-ਸਪਲਾਈ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ (Macroeconomic Risks)
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।