National Stock Exchange: IPO ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ, ਪਰ FPIs ਦੀ ਟੈਕਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ!

NSE ਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅ

National Stock Exchange (NSE) ਆਪਣੇ ਆਗਾਮੀ IPO ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (Commodity Derivatives) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ IPO ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਨ (Valuation) ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ Dated Brent Crude Oil futures ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ Multi Commodity Exchange (MCX) ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ (Energy) ਟਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ NSE ਦੇ Initial Public Offering (IPO) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ IPO ਇੱਕ Offer for Sale (OFS) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NSE ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਨ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਲਗਭਗ 4% ਤੋਂ 4.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਗੇ। NSE ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੋ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨੈਨੋਸੈਕਿੰਡ (nanoseconds) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ MCX 'ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਨ-ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, Brent crude ਨੂੰ $60 ਤੋਂ $96 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

FPIs ਦੀ ਟੈਕਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਵਿਕਰੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ (Indian Equities) ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹48,213 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ SEBI (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੁਆਰਾ ਨੈੱਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। FPIs ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ (Capital Gains Tax) ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡਿਅਨ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ (Custodian Liability) ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: 0.05% ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (Options) ਲਈ ਅਤੇ 0.15% ਫਿਊਚਰਜ਼ (Futures) ਲਈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 12.5% (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਅਤੇ 20% (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਸਬਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਫਾਰਮ' (substance over form) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਹੇ ਹਨ, FPIs ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।