National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX) ਨੇ BigMint Technologies ਨਾਲ **3** ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ (Steel Scrap) ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ (Electric Arc Furnaces) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ NCDEX ਅਤੇ BigMint ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਜ (Hedge) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
NCDEX ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
NCDEX ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ₹770 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। NCDEX ਨੂੰ MCX ਅਤੇ BSE ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ, ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰ - ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।