ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **2026-27** ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 2026-27 ਦਾ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਐਕਸ-ਮਿਲ ਕੀਮਤਾਂ ₹65–67 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ₹43–46 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ 1.5% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੌਫਟ-ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ (Interest Subsidy) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।