LPG ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ: Indian Oil Firms ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ?

LPG ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਹਰ 14.2-kg ਵਾਲੇ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹700 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ FY26 'ਚ Indian Oil Corporation ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ LPG ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁੱਲ LPG ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਲਗਭਗ ₹19,400 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ

OMCs ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, OMCs ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 'One Household, One Connection' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਭਗ 59% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ EBITDA ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ ਲਾਗਤ-ਪਲੱਸ ਗੈਪ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।