ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗੋਲਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ Jewellery Park ਬਣਾਉਣ ਲਈ **50%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ **15%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **6%** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ
Kerala Gold and Silver Merchants Association (KGSMA) ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੱਬਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਚੀ-ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ 'ਗੋਲਡ ਕੋਰੀਡੋਰ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 15% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਦਲਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਰੁਝਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 70% ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਬਦਲ ਕੇ (Exchange) ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਊਲਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇਨਾਈਡ) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।