ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਟ੍ਰਾਲਰਾਂ (Shrimp Trawlers) 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Turtle-Excluder Devices' (TEDs) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ **8-10%** ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੀ 'ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਬੋਟਸ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ
ਮਛੇਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੈਚ (Catch) ਵਿੱਚ 8% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਰੋਫਿਟ (Retrofit) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਛੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲਨੈੱਟ (Gillnets) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ? 'Bharat Branding' ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 'Bharat Branding' ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) ਅਤੇ Marine Products Export Development Authority (MPEDA) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਬਰੀ TEDs ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।