ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ Palm Oil ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ **B50 Biodiesel** ਮੈਂਡੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Palm Oil ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ, ਸਾਰਾ Palm Oil ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'PT Danantara Sumberdaya Indonesia' ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਇਨਫਲੋ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
B50 Biodiesel ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ B50 Biodiesel ਮੈਂਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 50% Palm Oil ਮਿਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ (Raw Material Cost) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ sourcing strategies ਅਤੇ Inventory Management 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।