SEBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਯਤਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, 7 ਮੁੱਖ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (Derivatives Trading) 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Food Inflation) ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (Speculation) 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਬੈਨ?
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ (Wheat), ਮੂੰਗ (Moong), ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ (Non-basmati paddy), ਛੋਲੇ (Chana), ਕੱਚਾ ਪਾਮ ਤੇਲ (Crude Palm Oil), ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ (Mustard seeds) ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ (Soybean) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (Derivatives) 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ SEBI ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Price Volatility) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈੱਜਿੰਗ (Hedging) ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਨ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ (Price Discovery) ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ (Spot Market) ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
SEBI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.47% ਰਹੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 2.13% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) 3.21% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਬੈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਵੇਂ ₹580 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (FY25) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCDEX 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਰੁਖ?
ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ SEBI ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ SEBI ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।