FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਣਿਜ (Mineral) ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ **₹10.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2015 ਤੋਂ **720** ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਨਰਲ ਬਲਾਕ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ **105** ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ₹10.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਲ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਲਾਮੀ ਬਨਾਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 720 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 105 ਬਲਾਕ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ (Operational) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 14% ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ Section 9D ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਬਨਾਮ ਉਤਪਾਦਨ
ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ FY15 ਤੋਂ FY26 ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ₹7.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਬਲਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।