ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਵਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ (SPR) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5.33 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9.5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 254 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਸੀਮਤ ਬਫਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
PNGRB ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰੂਸ (Russia) ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ (Venezuela) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਰੀਕਾ (Africa) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (Americas) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਜ਼ਾਬੀਕ (Mozambique), ਅੰਗੋਲਾ (Angola), ਅਰਜਨਟੀਨਾ (Argentina), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (Brazil) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 88-89% ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ (Import) ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (Economy) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ (Macroeconomic) ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit - CAD) ਨੂੰ 0.3-0.4% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ 0.35-0.6% ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ 7% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 6.5% ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ SPR ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (Energy Security Initiatives) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ SPR ਦੇ ਫੇਜ਼ II ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਿਕੋਲ (Chandikhol) ਅਤੇ ਪਾਡੁਰ (Padur) ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ (Alternative and Cleaner Energy Sources) ਵੱਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ (Green Hydrogen) ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (CCUS) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (Clean Energy Technologies) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।