ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ **2026** ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ **64%** ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ UAE ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 64% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ UAE ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ UAE 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰਕੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ
ਭਾਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ (Humanitarian Goods) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
US Treasury ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।