ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ (Illegal Gold Imports) ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ **2026** ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **1,500%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ **15%** ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਪਿਆ। World Gold Council ਅਤੇ Metals Focus ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਵੱਡੀਆਂ ਜਵੈਲਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Organized Retailers) ਜੋ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਘਟਣਗੇ।
- ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਡਰ: ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਸਤੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।