ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧ ਕੇ **15%** ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ (Grey Market) ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ **₹8,000** ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵੈਲਰੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੁਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਲੀਗਲ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵੈਲਰੀ ਰਿਟੇਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਡਾਟਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 23% ਘੱਟ ਕੇ 98.1 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਘੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੱਖ
Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ਨੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 27 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, All India Gem & Jewellery Domestic Council ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਵੈਲਰੀ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਵੌਲਯੂਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਟੇਲਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।