ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਮੱਗਲਿੰਗ!

ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹1.65 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (Shadow Economy) ਖੂਬ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15% ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 3% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਘੱਟ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ

ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਸਟਮ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਸਮੀ ਜਿਊਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ (Taxable Base) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundering) ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਸਤੇ ਸੋਨੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿਡ ਜਿਊਲਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ

ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੋਨੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।