ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਮੰਗ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ! ਪਰ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ

ਮੰਗ ਦੇ ਇੰਜਣ: ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਤੱਕ ਇਹ ਖਪਤ 250.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ FY26 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 2.8% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਈ.ਏ (International Energy Agency) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (mb/d) ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ 2035 ਤੱਕ 8 mb/d ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਧਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਡਬਲ ਮਾਯੂ (The Import Paradox)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (258 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖੱਡ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ) 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ FY27 ਵਿੱਚ 2.5% ਵਧ ਕੇ 96.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ 5.5% ਵਧ ਕੇ 44.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਖਪਤ 6.7% ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 9.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈਫਥਾ (Naphtha) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 8.3% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।