ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ (Crude Import Bill) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ **2026** ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ **$74.8 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ 100.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 101.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੇ ਬੋਝ ਨੂੰ 48% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 18% ਵਧ ਕੇ $11.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। Petroleum Planning and Analysis Cell ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂਡ ਬਾਸਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ $113.90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
Brent crude ਲਗਾਤਾਰ $100 ਦੇ ਪਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। Crisil ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ $88 ਤੋਂ $93 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ S&P Global Energy 2027 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $80 ਤੋਂ $100 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ $1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (Wholesale Inflation) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9.9% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।