ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਾਸਕੇਟ ਹੁਣ **$100** ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀਮਤ **$101.07** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਾਸਕੇਟ $101.07 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼' ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਕੇ 94.95 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 56% ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ $63.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ $40.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
IOCL, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ LPG ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, Nifty 50 ਅਤੇ Sensex ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit) GDP ਦੇ 1.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।