ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਕਸਟਰੂਜ਼ਨ (Aluminium Extrusion) ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ **30%** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਕਸਟਰੂਜ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 27% ਤੋਂ 30% ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। 7.5% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 10% ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਚਾਰਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ 8.25% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਲੰਡਨ ਮੈਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ (LME) 'ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $2,200 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $3,700 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 20% ਤੋਂ 35% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਉਸਾਰੀ (Construction) ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 30% ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਕੋਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।