ਭਾਰਤ ਦਾ **₹4,700 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਐਕਟਿਵੈਂਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, Activated Carbon Manufacturers Association of India (ACMAOI) ਨੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ₹98–₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ₹105–₹107 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ
ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜੇ (Ocean Freight) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਰਿਫਸ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੌਲਯੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Results) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਿਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।