ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ **1,800 ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ **293 ਟਨ** ਸੋਨਾ ਹੀ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਡ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 300 ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2021 ਤੱਕ 1,800 ਟਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਖੱਪਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ London Bullion Market Association (LBMA) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ MMTC-PAMP ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਅਤੇ 11 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰ ਹਨ। IIM Ahmedabad ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਅਸਥਿਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 73.5% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
IIBX ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ GIFT City ਸਥਿਤ India International Bullion Exchange (IIBX) 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬੁਲੀਅਨ ਹੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗੇਟਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।