ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਫੋਕਸ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ (Import) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ $52 ਤੋਂ $63 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੌਟ-ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ (Anti-dumping investigation) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। Jindal Stainless ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Tata Steel ਅਤੇ JSW Steel ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ (Capacity Expansion) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ (Demand) ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2035-36 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ (Consumption) ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। Moody's ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚਾਂ, ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।