ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **₹60** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾ ਕੇ **2,000 ਕੁਇੰਟਲ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰਡਿੰਗ (ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ) ਰੋਕਣ ਲਈ, 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ (Regional Price Gap)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ₹59.57 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 285 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।