ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **3.85%** ਘਟ ਕੇ **₹62.57** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **27%** ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (raw sugar) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਲਸੇਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ₹60.39 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹57.62 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਟੇਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। FY26 ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ (Margin Pressure) ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ।
FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ₹49.33 ਦੇ ਔਸਤ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 27% ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਅਤੇ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।