ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਜਿਊਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ **100%** ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Sanctioning Russia and Iran Act ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਿਊਲਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਹਲੀ 'Sanctioning Russia and Iran Act' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ SEEPZ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Lab-Grown Diamonds ਲਈ ਖਤਰਾ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 'Lab-grown diamond' ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ క్వਾਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੌਲਯੂਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।