ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ Cotton ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **₹68,000** ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ₹68,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ₹8,650 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। Cotton Corporation of India ਨੇ ਵੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।