Vedanta ਅਤੇ Hindalco ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂਬਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ **₹30,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ
Indian Primary Copper Producers Association ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ PV ਰਿਬਨ ਅਤੇ ਬੱਸਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 30,000 ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਗ 25,000 ਤੋਂ 28,000 ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਰ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਪਰ ਦਾ ਆਯਾਤ 77% ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 2.80 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 4.95 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ₹35,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।