ਭਾਰਤੀ ਕਾਪਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ GST ਦਰ ਨੂੰ **18%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **5%** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। London Metal Exchange 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ **$3.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਾਪਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। London Metal Exchange 'ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $14,700 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, 18% GST ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਕਾਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ $3.6 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Hindalco Industries ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੈਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ (Inventory) ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'Lean Inventory' ਮਾਡਲ ਭਾਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ
2018 ਵਿੱਚ Vedanta ਦੀ Sterlite smelter ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਕਾਪਰ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ GST ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।