ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕਪਾਈਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **4** ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Ministry of Mines ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। Mines ਸੈਕਟਰੀ Keshav Chandra ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'National Critical Mineral Mission' ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਿਕਲ, ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਮੈਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ (CAPEX) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentives) ਦਿੰਦੀ ਹੈ।