ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ **1.64 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ **2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 9.46 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟੀਲ MFN ਸਟੇਟਸ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 6.94 ਲੱਖ ਟਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ India-EU Free Trade Agreement ਤਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Steel Overcapacity Regulation ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ 50% ਦੀ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ JSW Steel, Tata Steel ਅਤੇ SAIL ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
FY27 ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ FY27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।