ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ **15%** ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਊਲਰੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ 15% ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਊਲਰੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ-ਮਾਰਕੀਟ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Titan ਅਤੇ Kalyan Jewellers ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ।
ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਚਾਂਦੀ ਸਿਰਫ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 15% ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ (CAD) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Central Board of Indirect Taxes and Customs ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਊਲਰੀ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।