ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **15%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **6%** ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਊਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਉੱਚੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਊਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ (Grey Market) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਬਾਅ
All India Gem and Jewellery Domestic Council ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ (Wait-and-watch) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਜਿਊਲਰੀ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਪਸ ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Finance Ministry ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।