ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **₹70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Ethanol ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ sugarcane juice ਅਤੇ B-heavy molasses ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ sugarcane juice ਅਤੇ B-heavy molasses ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ C-heavy molasses 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੰਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ (Distillery) ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। Sugarcane juice ਜਾਂ B-heavy molasses ਤੋਂ Ethanol ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ Ethanol Blending ਟਾਰਗੇਟ (E20 ਤੋਂ E15) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹੁਣ 'ਗ੍ਰੇਨ-ਬੇਸਡ' (Grain-based) ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ (Maize) ਤੋਂ Ethanol ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ Procurement ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।