ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ **5%** ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **20%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਵਿਗੜੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ Adani Wilmar ਅਤੇ Patanjali Foods ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਵੈਲਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।