India-UK Trade Deal: ਸਟੀਲ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਵਪਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪ੍ਰਿਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CETA) ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Safeguard Measures) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਕਸ ਆਯਾਤ (Tariff-Free Steel Imports) ਕੋਟੇ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 50% ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ UK ਨੂੰ ਲਗਭਗ $893.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰ (Non-Tariff Barrier) ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 150% ਦੇ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਸਕਾਚ ਲਈ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। CETA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ Diageo ਅਤੇ Pernod Ricard ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ (Global Distillers) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਕਾਚ ਵ੍ਹਿਸਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Scotch Whisky Association) ਨੇ £1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਦਾ ਪੰਗਾ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਕੇ 2027 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਇੰਟੈਨਸਿਵ (Carbon-Intensive) ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ $775 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮੇਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO) 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Diageo ਅਤੇ Pernod Ricard ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Pernod Ricard ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਟਰਸਟ (Anti-trust) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।