ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੰਪ੍ਰਿਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CEPA) ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ "ਵੱਡਾ ਅਸਰ" ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ (Preferential Tariff Quota) ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 120 ਟਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟੀ
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡ $71.98 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Volume) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, FY26 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਾਤਰਾ 721.03 ਟਨ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ FY25 ਦੇ 757.09 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਹੈ। FY25 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $76,617.48 ਸੀ, ਜੋ FY26 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ $99,825.38 ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ $5.63 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ $3.1 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਰਸਿੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਯੂਏਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ 16% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਵਾਇਤੀ ਗਲਫ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Merchandise Trade Deficit) ਵੱਧ ਕੇ $333.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਵੀ $13.2 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ GDP ਦਾ 1.3% ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ, CAD ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ (Export Competitiveness) 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।