CEPA ਤਹਿਤ ਸੋਨਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੰਪ੍ਰਿਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CEPA) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ TRQ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ UAE ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ CEPA ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਣਪੂਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ
ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ TRQ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।