ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ **47%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **$11.01 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ UAE ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ **125%** ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Trade Pacts) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਾਮਦ (Gold Import) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੰਪੋਰਟ $11.01 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47.1% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ UAE ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 124.8% ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CEPA ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, UAE ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 14% ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ 15% ਹੈ। Global Trade Research Initiative ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ 1% ਦਾ ਫਰਕ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ UAE ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਡਰ
ਕਿਉਂਕਿ UAE ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ 'Rules of Origin' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ UAE ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ Current Account Deficit 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $4.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸਕ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਊਲਰੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।