ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਟਨ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **11%** ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ (bales) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਪਲਾਈ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ₹9,000 ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ₹8,717 ਦੇ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 63% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਭਾਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ:
- ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ: ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ 83 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।